श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – शहरातील अतिक्रमण कारवाईतून विस्थापित झालेल्या लघु व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर अजूनही ठोस उपाययोजना न झाल्याने संतप्त व्यापाऱ्यांनी प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना लेखी निवेदन सादर करत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या स्पष्ट आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे. “पोटापाण्याचा प्रश्न बिकट झाला असून, सरकारचे आदेश झुगारले जात असल्यास आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
शहरातील मुख्य बाजारपेठ परिसरात वर्षानुवर्षे व्यवसाय करत असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना गेल्या काही महिन्यांपूर्वी अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईत हटवण्यात आले. या कारवाईनंतर त्यांना कोणतेही पर्यायी ठिकाण देण्यात आले नसल्याने हे व्यापारी अक्षरशः हातावर पोट ठेवून जगत आहेत. रोजगाराची साधने नाहीत, दुकानांची जागा नाही, आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशी भावना या व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. श्रीरामपूर दुकानदार पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष सुभाष त्रिभुवन आणि मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गौतम उपाध्ये यांच्या नेतृत्वाखाली हे व्यापारी मागील काही महिन्यांपासून नगर परिषद, प्रांत कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वेळोवेळी निदर्शने, आंदोलन, उपोषण करत आहेत. मात्र, अद्याप त्यांना कुठलीही ठोस मदत मिळालेली नाही.
१५ जुलै रोजी यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप आणि प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. “विस्थापित व्यापाऱ्यांना दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे. त्यांना किमान पाच फुटांची जागा देऊन तातडीने पुनर्वसन करा,” असा स्पष्ट आदेश या बैठकीत देण्यात आला होता. मात्र, या आदेशाला पंधरा दिवस उलटूनही कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. याच निष्क्रीयतेच्या विरोधात आज विस्थापित व्यापाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा नगरपालिका प्रशासक किरण सावंत यांना निवेदन देत आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. “मंत्री स्तरावर निर्णय घेऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर हे प्रशासनाचे अपयश नाही का?” असा सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर आता तरी याकडे गांभीर्याने दखल घेतली नाही, तर लवकरच अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
या व्यापाऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. यामध्ये बहुतांश कुटुंबे रोजंदारीवर अथवा लहान व्यवसायावर अवलंबून होती. दुकान गमावल्याने त्यांचा उदरनिर्वाह थांबलेला आहे. बँकांचे कर्ज, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च अशा अनेक जबाबदाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या गळ्यात आहेत. त्यात प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे त्या अधिकच गंभीर झाल्या आहेत. सरकारच्या आदेशालाही जर स्थानिक प्रशासन गांभीर्याने घेत नसेल, तर आम्ही कोणाकडे न्याय मागावा?” असा व्यथित प्रश्न अनेक व्यापाऱ्यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना विचारला.
या निवेदनप्रसंगी व्यापाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने प्रांत कार्यालयासमोर उपस्थिती लावली होती. यामध्ये राहुल शहाणे, फयाज पठाण, किरण कतारे, रईस शेख, शाहरुख मन्सुरी, गणेश पालकर, आयुब अत्तार, कैलास बाविस्कर, मुन्ना मणियार, किशोर नागरे, प्रदीप निकम, बिलाल अत्तार, विशाल सावद्रा, वणेश कुवर, किशोर ओझा, आशिष मोरे, नाना बोरकर, जावेद अत्तार, अमित कुसुमकर, ताया शिंदे, ऋषी कासलीवाल, शरीफ शेख, अझर आत्तार, गोविंद ढाकणे, मज्जित मेमन, सुनील दंडवते, अक्षय गवळी, रवी चव्हाण यांसारख्या विस्थापित व्यापाऱ्यांचा समावेश होता. व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, लवकरात लवकर पुनर्वसनाची कार्यवाही न झाल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. “प्रशासनाला जागे करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास आमरण उपोषण, रस्तारोको आणि मोर्चा काढण्याचे पर्याय खुले आहेत,” असे सुभाष त्रिभुवन यांनी सांगितले. मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गौतम उपाध्ये यांनीही प्रशासनाच्या वर्तणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सरकारच्या आदेशाचे पालन होणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. मंत्री विखे पाटील यांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही ना नगर परिषदचे मुख्याधिकारी आणि ना प्रांताधिकारी यांनी पुनर्वसनाच्या दिशेने कुठलाही ठोस निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, ही संपूर्ण यंत्रणा निष्क्रिय झाली असून, सामान्य व्यापाऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारली जात आहे, अशी जोरदार टीका व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
