श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – शहराच्या दैनंदिन नागरी समस्या सोडविण्यासाठी जबाबदार असलेल्या श्रीरामपूर नगरपालिकेत मंगळवारी (दि. ०१ जुलै २०२५) सकाळी कार्यालयीन वेळ असतानाही विविध विभागांमध्ये कर्मचारीच दिसून न आल्याने नागरिकांत तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. सकाळी १०.३० वाजता नगरपरिषदेच्या इमारतीत शुकशुकाट जाणवत होता. नियमानुसार सकाळी ९.४५ वाजता कामकाज सुरु व्हावे अशी नियमावली असताना, बहुतांश कर्मचारी व अधिकारी १०.३० वाजेनंतरच येत असल्याचे निरीक्षणात आले आहे. नागरिकांनी यावेळी नगरपरिषदेच्या विविध विभागांमध्ये संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता बहुतांश टेबल्स रिकाम्या होत्या. विशेष म्हणजे, कार्यालयीन वेळ सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत असताना, जेवणाची सुट्टी १.३० ते २ पर्यंत असूनही कर्मचारी दीड वाजता जेवणासाठी गेले की थेट ३.३० वाजता परत येतात, असा प्रकार सर्रास घडत आहे.

यामुळे दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होत असून नागरिकांना वेळ व पैसा वाया घालवावा लागत आहे. नगरपरिषदेतील विविध विभागांमध्ये दाखल झालेल्या अर्जांची स्थिती विचारली असता, “संबंधित कर्मचारी अजून आलेले नाहीत”, “साहेब जेवायला गेले आहेत”, अशा प्रकारची उत्तरे नागरिकांना मिळत होती. यात अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे श्रीरामपूर नगरपरिषदेमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही ती जाणूनबुजून बंद ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोण अधिकारी किंवा कर्मचारी कधी येतात, कधी जातात याचा कोणताही लेखाजोखा नोंदविला जात नाही. कार्यालयात कोणतीही हालचाल रजिस्टर मेंटेन केली जात नसल्याने पारदर्शकतेचा पूर्णतः अभाव आहे. या सर्व प्रकारांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, अनेकांनी सोशल मीडियावर याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. “आपल्या कामासाठी वेळेवर कार्यालयात गेलो की कोणीच सापडत नाही, मग सामान्य नागरिकांनी आपले काम कुठे घेऊन जावे?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी याबाबत वारंवार अनुपस्थित असल्याची तक्रार असून, त्यांनीच प्रशासनावर शिस्त लादावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. परंतु खुद्द मुख्याधिकारी कार्यालयात नसल्यानं ही व्यवस्था अधिकच ढासळलेली असल्याचे स्पष्ट होते. यासंदर्भात वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून बायोमेट्रिक हजेरी पुन्हा सुरु करावी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वेळेवर उपस्थिती सुनिश्चित करावी आणि नागरिकांची कामे ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या अनागोंदी व्यवस्थेवर कारवाई होणार का, की याच पद्धतीने नगरपालिकेचे कामकाज जनतेच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवरही चालूच राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
