श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीस अखेर गती मिळाली असून, राज्य निवडणूक आयोगाच्या हालचालींना वेग आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकारने प्रभाग रचनेच्या सूचना संबंधित जिल्हा प्रशासनाला दिल्या असून, श्रीरामपूरमध्ये एकूण १७ प्रभागांतून ३४ नगरसेवकांची निवड होणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समजते. सध्याच्या नगरपालिकेची मुदत २०२१ मध्ये संपली असून, त्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी कार्यभार पाहत आहेत. मात्र, इ.बी.सी. आरक्षण, ओ.बी.सी. न्यायालयीन प्रक्रिया व राजकीय दडपण यामुळे निवडणूक वारंवार लांबणीवर पडत होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्याने राज्यातील सर्वच नगरपालिकांमध्ये निवडणुकीची तयारी सुरु झाली आहे.
श्रीरामपूर नगरपालिकेसाठी नव्याने १७ प्रभाग निश्चित करण्यात आले असून, प्रत्येक प्रभागात दोन सदस्यांची निवड होणार आहे. प्रशासनाने तांत्रिक आणि भौगोलिक निकष विचारात घेत ही रचना अंतिम केल्याचे कळते. प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत त्या आरक्षण सोडतीकडे. लवकरच आरक्षणासंबंधी लॉटरी जाहीर होण्याची शक्यता असून, कोणत्या प्रभागात महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती व इतर घटकांसाठी आरक्षण जाहीर होणार याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. विशेषतः काही वॉर्ड हे विशिष्ट पक्षांच्या बालेकिल्ले समजले जात असल्याने त्याठिकाणी आरक्षण लागल्यास निवडणुकीत नवे समीकरण पाहायला मिळू शकते.
निवडणुकीच्या संकेताने शहरातील राजकीय पक्षांनी गट-तट बांधणी, संपर्क दौरे, प्रचार साहित्याची तयारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका सुरू केल्या आहेत. यामध्ये भारतीय जनता पार्टी: केंद्र व राज्यातील सत्तेचा फायदा घेत श्रीरामपूरमध्ये बालेकिल्ला निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट: गेली अनेक वर्षे श्रीरामपूरमध्ये प्रभाव गाजवणाऱ्या या गटाला स्थानिक नेतृत्वात बदलाचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस – अजित पवार गट: यावेळी स्वतंत्रपणे किंवा युतीतून लढण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. काँग्रेस: जुनी परंपरा असलेल्या या पक्षाला नव्या चेहऱ्यांची आवश्यकता आहे. मनसे, आप, वंचित बहुजन आघाडी, संभाजी ब्रिगेड यांसारखे पर्यायी पक्षही मैदानात उतरण्याची तयारी करत आहेत. शहरातील नागरिकांना नवीन नगरसेवकांकडून अनेक अपेक्षा आहेत. मागील काही वर्षांत शहरात विकासकामांची गती मंदावली असून, रस्ते, नाले, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, वीज वितरण अशा मूलभूत सुविधांबाबत असंतोष वाढत आहे. यंदाच्या निवडणुकीत पारदर्शक कारभार, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना, तसेच हरित श्रीरामपूरचा संकल्प अशा मुद्यांवर नागरिक भर देण्याची शक्यता आहे.
शहरातील राजकारण सतत बदलत राहणारे आहे. काही माजी नगरसेवक पुन्हा निवडणूक लढण्याच्या तयारीत असून, तर काहींनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याचे संकेत दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा गट, तसेच भाजप-शिंदे युतीचे संभाव्य उमेदवार कोण असतील याकडेही लक्ष लागले आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व शांततेत पार पडावी यासाठी विशेष यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काहीच दिवसांत आचारसंहिता लागू होईल आणि संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा कार्यरत होईल. राज्यभरातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये श्रीरामपूर हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग मानला जातो. येत्या निवडणुकीत शहराचे भवितव्य ठरणार आहे. स्थानिक प्रश्न, गट-तटांचे राजकारण, उमेदवारांची पार्श्वभूमी आणि नागरिकांचा कौल यावर आगामी सत्ता कोणा गटाच्या हाती जाणार हे ठरणार आहे.
