श्रीरामपूर – श्रीरामपूर नगरपरिषद येथे कार्यरत असलेले मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्यावर पक्षपातीपणा, मनमानी कारभार, आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता काम करण्याचे गंभीर आरोप शिवसेना (शिंदे गट) शहरप्रमुख उमेश पवार यांनी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री तसेच शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या मुख्याधिकाऱ्याची तातडीने बदली करण्याची मागणी केली आहे.
उमेश पवार यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, सन २०२१ पासून श्रीरामपूर नगरपरिषद ही प्रशासक राजवटीखाली आहे. शासनाने या नगरपरिषदेसाठी प्रांताधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली असून, सध्याचे मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप हे त्या प्रशासकांना सहकार्य करत आहेत. परंतु या कालावधीत मुख्याधिकारी आणि प्रशासकांकडून काही निवडक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाच महत्व दिले जात असून, शिवसेना शिंदे गटाच्या कोणत्याही स्थानिक पदाधिकाऱ्याशी सल्लामसलत केली जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. नगरपरिषदेमध्ये विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. शहराच्या विकासासाठी होणाऱ्या बैठका, योजना आखणी, आर्थिक प्रस्ताव आणि सार्वजनिक सेवांबाबत घेण्यात येणारे निर्णय हे सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन होणे अपेक्षित आहे. मात्र पवार यांनी आरोप केला की, प्रशासक आणि मुख्याधिकारी यांच्याकडून शिवसेना शिंदे गटाच्या एकाही प्रतिनिधीशी संपर्क साधण्यात आलेला नाही, तसेच कोणतीही माहिती अधिकृतरीत्या पुरविण्यात आलेली नाही. निवडक पक्षाच्या नेत्यांना आमंत्रित करून त्यांच्या मतांनुसार निर्णय घेणे हे लोकशाहीविरोधी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्या कार्यशैलीवर गंभीर सवाल उपस्थित करताना पवार यांनी सांगितले की, “श्रीरामपूर नगरपरिषदेचा कारभार एका खासगी मालमत्तेसारखा चालविला जात आहे. एक जबाबदार प्रशासन अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडून निष्पक्षपणे कामकाज होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र ते कोणालाही विश्वासात न घेता मनमानी निर्णय घेत आहेत.” शहरातील नागरिकांच्या समस्या, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, कृषी विषयक योजना, महिला व बालकल्याण कार्यक्रम या सर्व बाबींसाठी नगरपरिषदेमार्फत निर्णय घेतले जातात. परंतु शिवसेना शिंदे गटाच्या मते, हे निर्णय पारदर्शकतेने घेतले जात नसून, त्यात पक्षीय गटबाजीचे दर्शन घडत आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे श्रीरामपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासात अडथळा निर्माण होत असल्याचेही पवार यांनी नमूद केले आहे.
लोकप्रतिनिधींचे मत आणि मार्गदर्शन न घेतल्याने अनेक योजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जात नाहीत. त्यामुळे सामान्य जनतेचे हित दुर्लक्षित होत आहे. “नगरपरिषद ही कोणत्याही एका पक्षाची मालमत्ता नसून ती संपूर्ण शहराची संस्था आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय हा सर्व पक्षीय प्रतिनिधींच्या सल्ल्यानुसारच घेतला गेला पाहिजे. परंतु सध्याच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीमुळे शिवसेनेच्या (शिंदे गट) कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे आणि ही लोकशाहीची थट्टा आहे,” असे ते म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना शिंदे गटाचे शहरप्रमुख उमेश पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घालत मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या जागी निष्पक्ष, सर्वांना विश्वासात घेणारा आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करणारा अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, असे ते म्हणाले.
या मागणीमुळे श्रीरामपूरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. स्थानिक स्तरावर मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात असून, विविध राजकीय गटांमध्ये देखील या संदर्भात चर्चा सुरु झाली आहे. प्रशासनावर विश्वास राहिला नसल्याची भावना काही नागरिक व कार्यकर्त्यांनी देखील व्यक्त केली आहे.शहरप्रमुख उमेश पवार यांच्या या निवेदनानंतर आता नगरविकास विभाग तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची या प्रकरणाकडे काय दखल घेतली जाते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वसमावेशकता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिक, स्थानिक पदाधिकारी आणि जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
