श्रीरामपूर | प्रतिनिधी :– राज्यात नुकतीच पार पडलेली जातीनिहाय जनगणना आणि त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या सामाजिक, राजकीय व प्रशासकीय परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या अनिश्चिततेत मोठी वाढ झाली आहे. ही निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्वीपासूनच अनेक कारणांनी लांबणीवर पडत असताना आता नव्या जनगणनेनंतर नव्याने गटरचना करणे आवश्यक ठरले असून, त्यामुळे सरकारसमोर निवडणुका घेण्याऐवजी पुनर्रचनेचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सध्या श्रीरामपुर तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे ४ आणि पंचायत समितीचे ८ गट अस्तित्वात आहेत. मात्र, नव्या जातीय आकडेवारीच्या आधारे ही रचना बदलली जाण्याची शक्यता असून, त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे ५ तर पंचायत समितीचे १० गट तयार होऊ शकतात. या नव्या गटरचनेमुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्वानुसार सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची असल्यामुळेच निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता बळावली आहे.
राज्य सरकार सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. विविध योजनांसाठी असलेला निधी मर्यादित झालेला असून, मागासवर्गीयांसाठी असलेला निधी देखील इतर ठिकाणी वळवण्यात आल्याची माहिती काही माध्यमांनी दिली आहे. यामुळे सरकारवर सामाजिक दबाव निर्माण झाला आहे. याचवेळी उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थिती, येणारा पावसाळा आणि दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात निवडणूक यंत्रणेवर पडणारा भार लक्षात घेता, सध्या निवडणुका घेणे सरकारसाठी परवडणारे नाही, असेच संकेत मिळत आहेत. श्रीरामपूर तालुक्यात सध्या भाजपने मोठ्या प्रमाणात राजकीय कुरघोडी सुरू केली असून, अनेक नगरसेवक, स्थानिक पदाधिकारी आणि समर्थक भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. यामुळे काँग्रेसची स्थिती डळमळीत झाल्याचे चित्र आहे. भाजपचे वजन वाढवण्यात पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा सक्रीय सहभाग असल्याचे स्थानिक पातळीवर बोलले जात आहे. माजी आमदार भानुदास मुरकुटे हे काँग्रेससोबत असले तरी त्यांनी सध्या पक्षातील नेतृत्वावर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः नगरसेवकांचे भाजपमध्ये जाणे थांबवण्यात काँग्रेस नेतृत्व अपयशी ठरल्यामुळे त्यांनी ससाने यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीकास्त्र सोडले आहे. ही अंतर्गत घुसमट काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे.
केवळ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकाच नव्हे तर याच काळात काही महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही होणं अपेक्षित होतं. मात्र, एकाचवेळी अनेक निवडणुका घेण्याचे नियोजन प्रशासनासाठी तसेच राजकीय पक्षांसाठी देखील अवघड ठरू शकते. त्यामुळे या सर्व निवडणुकांचा एकत्रित फेरआढावा घेत निवडणूक आयोग किंवा राज्य सरकार वेळोवेळी निवडणूक पुढे ढकलू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत श्रीरामपूरकरांचे लक्ष आगामी निवडणुकांवर लागले आहे. भाजपच्या आक्रमकतेमुळे आणि काँग्रेसमधील आंतरिक संघर्षामुळे येणाऱ्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये कोण बाजी मारणार, यावर चर्चांचे वारे तापले आहेत. काँग्रेसने जर वेळीच संघटनात्मक बळकटपणा दाखवला नाही तर भाजप त्यांचा पारंपरिक गड उद्ध्वस्त करू शकतो, अशी राजकीय निरीक्षकांची धारणा आहे. आजच्या घडीला काँग्रेससाठी सर्वात मोठा प्रश्न आहे – पक्षाला नवसंजीवनी देणारा नेतृत्वकर्ता कोण? नव्या पिढीतील सक्षम, संघर्षशील, स्थानिक नेता पुढे आला तरच काँग्रेसला पुन्हा उभारी देता येईल. अन्यथा भाजपने घेतलेली आघाडी वाढतच जाणार आहे.
