श्रीरामपूर / प्रतिनिधी: सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची असलेली शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) संगणीकृत करण्याची शेवटची मुदत ३० एप्रिल २०२५ अशी जाहीर करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे काळाबाजाराला आळा बसेल व गरजूंनाच रेशनचा लाभ मिळेल, असे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात शिधापत्रिका संगणीकृत करण्याचे काम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही, यामुळे शिधापत्रिका धारकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शासनाने मुदतवाढ देत देत आता अखेरचा निर्णय घेतला असला तरी तहसील कार्यालयात संगणीकृत करण्याच्या कामात प्रचंड ढिलाई दिसून येत आहे. नागरिकांनी सेतू सेवा केंद्रांमार्फत किंवा थेट तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात आपली शिधापत्रिका आवश्यक कागदपत्रांसह सादर केली आहे. तरीसुद्धा त्यांचे रेशनकार्ड अद्याप संगणीकृत झालेले नाही. संबंधित पुरवठा विभागाने संगणीकृत प्रक्रियेसाठी एका बाहेरील खाजगी संगणक ऑपरेटरची नेमणूक केली होती. मात्र सदरील ऑपरेटर नागरिकांचे रेशनकार्ड व कागदपत्रे घेऊन गायब झाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. परिणामी, नागरिकांच्या शिधापत्रिका संगणीकृत न होता पडून आहेत. हा प्रकार निष्काळजीपणाचा असून, यामध्ये प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.
शहर व तालुक्यातील नागरिकांमध्ये असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, रेशनकार्ड संगणीकृत करण्याच्या कामात जाणीवपूर्वक अडथळा आणण्याचे षडयंत्र तर सुरू नाही ना? काही रेशन दुकानदार व पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे छुपे हितसंबंध यात गुंतले असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संगणीकृत प्रक्रिया लांबवून काळाबाजाराला बळ देण्याचा हा डाव तर नाही ना, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. शिधापत्रिका धारकांनी वेळेत सर्व कागदपत्रे सादर करूनही जर शिधापत्रिका संगणीकृत न झाल्या व मुदतीनंतर त्या बाद झाल्या तर याची जबाबदारी कोण घेणार हा गंभीर प्रश्न आहे. तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि पुरवठा निरीक्षक यांनी तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरते.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संघटना, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व जागरूक नागरिकांनी एकत्र येऊन तहसील कार्यालयातील कारभारावर लक्ष ठेवणे आणि प्रशासनावर दबाव टाकणे आवश्यक आहे. अन्यथा हजारो शिधापत्रिका धारकांचे नुकसान होणार असून, गरजूंना त्यांच्या हक्काचे रेशन मिळण्यास अडथळे निर्माण होतील. आपली शिधापत्रिका संगणीकृत झाली आहे का, याची त्वरीत खातरजमा करावी. जर नाही झाली असेल तर पुराव्यानिशी तहसील कार्यालयात पाठपुरावा करावा. तसेच, गरज भासल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, जेणेकरून शिधापत्रिका धारकांचा अन्याय रोखता येईल.
