श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – भारतीय संविधानाचा अवमान करणाऱ्या “संविधान का बदलावे” या वादग्रस्त पुस्तकाच्या लेखक अ‍ॅड. शिवाजी कोकणे तसेच प्रकाशन सोहळ्याचे आयोजक व सहभागी यांच्यावर देशद्रोहासह (कलम 124A) विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याची जोरदार मागणी श्रीरामपूर येथील विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक संदीप मेंढे यांच्याकडे याबाबतचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
दिनांक 26 जुलै 2025 रोजी पुण्यातील नवी पेठेतील पत्रकार भवन येथे अ‍ॅड. शिवाजी कोकणे लिखित “संविधान का बदलावे” या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. मात्र या कार्यक्रमात भारतीय संविधानासंदर्भात अवमानकारक विधाने केली गेल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. भारतीय राज्यघटनेविषयी चुकीची माहिती पसरवून जनतेच्या भावना दुखावणारा अपप्रचार या कार्यक्रमात करण्यात आला, असा ठपका त्यांनी ठेवला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सदर पुस्तक व त्यातील आशय हा भारतीय संविधानाचा अपमान करणारा आहे. या पुस्तकाच्या माध्यमातून संविधानाबाबत खोटे दावे व अपमानास्पद वक्तव्ये करण्यात आली आहेत. या प्रकारामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असून, हा प्रकार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A (देशद्रोह), कलम 153A (धर्म, जात, भाषा यावरून तेढ वाढवणे), तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या तरतुदी व संविधानाचे रक्षण करणाऱ्या इतर कायद्यांचे उल्लंघन करणारा आहे. फक्त लेखकावरच नव्हे, तर कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी असलेल्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. संविधानासारख्या पवित्र दस्तऐवजाबाबत अपप्रचार करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला.
या निवेदनावर विविध राजकीय आणि सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या सह्या आहेत. यामध्ये आरपीआयचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुभाष त्रिभुवन, माजी नगरसेवक राजेंद्र सोनवणे, माजी नगरसेवक प्रकाश ढोकणे, संतोष मोकळ, श्रीराम निकुंभ, विशाल थोरात, सदमान मलिक, गणेश पालकर, गोस तांबोळी, जावेद अत्तार, अमित कुसुमकर, किशोर नागरे, किरण कवाटे, प्रदीप निकम, ताया शिंदे, शाहरुख मन्सुरी, प्रशांत सूर्यवंशी, असलम शेख, बिलाल अत्तार, राहुल शहाणे, अमोल काळे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. या सर्वांनी संयुक्तपणे निवेदनात नमूद केले आहे की, “संविधान बदलावे” असा विचार लोकांमध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न म्हणजे लोकशाहीविरोधी कृत्य असून, या देशाच्या शिरपेचातील असलेल्या संविधानाची ही खुलेआम निंदा आहे. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींवर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर संविधानप्रेमी नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल, अशी संतप्त भावना यावेळी व्यक्त झाली.
पोलीस उपनिरीक्षक संदीप मेंढे यांनी प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले असून, याबाबत योग्य ती चौकशी करून वरिष्ठांकडे अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन दिले. या घटनेमुळे श्रीरामपूरसह राज्यात संविधान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चौकटीबाबत पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली असून, न्यायव्यवस्थेकडे संविधानाची प्रतिष्ठा राखण्याची मोठी जबाबदारी असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
