श्रीरामपूर (प्रतिनिधी): शहरातील नगरपालिकेतील पथविक्रेता निवडणुकीदरम्यान झालेल्या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराचा प्रकार अखेर उघडकीस आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार स्वप्निल सोनार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हा भ्रष्टाचार प्रकाशझोतात आला आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण श्रीरामपूर शहरात एकच खळबळ उडाली असून, प्रशासनातील पारदर्शकतेवर तसेच विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
ही निवडणूक १० ऑगस्ट ते २३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत पार पडली होती. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत कोणताही उमेदवार विरोधात नव्हता, म्हणजेच ही निवडणूक एकतर्फी आणि अनौपचारिक स्वरूपाची होती. कोणतीही स्पर्धा नसतानाही नगरपरिषदेच्या प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा वापरून आर्थिक खर्च केला गेला, हे स्वप्निल सोनार यांनी गोळा केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. या निवडणुकीच्या नावाखाली प्रशासनाने ज्या प्रकारे खर्च केला, त्यावरून स्पष्ट होते की, निव्वळ कागदी घोडे नाचवत निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे. याच निवडणुकीच्या खर्चाशी संबंधित ठपका तत्कालीन उपमुख्याधिकारी अय्युब सय्यद आणि त्यांच्या सोबत कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. ही बाब केवळ आरोपांपुरती मर्यादित नसून, माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या माहितीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी संबंधित रक्कम परत केली असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब स्वतःच त्यांच्या दोषित्वाची पुष्टी करणारी आहे.
स्वप्निल सोनार यांनी या प्रकरणातील प्रत्येक मुद्दा अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने उचलून धरला. त्यांनी मागवलेली कागदपत्रे, खर्चाच्या नोंदी आणि नगरपरिषदेतील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली माहिती यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, पथविक्रेता निवडणुकीच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा अपहार झालेला आहे. यामध्ये वापरण्यात आलेली यंत्रणा, नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा तपशील, तसेच निवडणुकीच्या दिवशी दाखवलेला खर्च – हे सर्वच प्रकार संशयास्पद असल्याचे सोनार यांनी अधोरेखित केले आहे. या प्रकारामुळे श्रीरामपूर नगरपालिकेतील आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. नागरिक, सामाजिक संस्था, पत्रकार संघटना आणि युवकांनी प्रशासनाकडे यासंदर्भात खुलासा करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्यानंतरही नगरपरिषद प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती अथवा स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
स्वप्निल सोनार यांनी लवकरच या प्रकरणाची सविस्तर तक्रार विभागीय आयुक्त नाशिक आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार, दोषी अधिकाऱ्यांवर त्वरित निलंबनाची कारवाई होणे आवश्यक आहे. प्रशासनातील काही अधिकारी स्वतः दोष कबूल करून रक्कम परत करत असतील, तर त्यांची चौकशी करून इतर प्रलंबित व्यवहारांचीही सखोल तपासणी व्हावी, अशी मागणी वेग घेत आहे.
दरम्यान, श्रीरामपूरकर नागरिक या प्रकारामुळे संतप्त झाले असून, नगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या नैतिकतेवरही सवाल उपस्थित करत आहेत. अनेक स्थानिक संघटनांनी यावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच या प्रकरणाचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटू लागले असून, विरोधी पक्षांनीही प्रशासकीय भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल सुरू केला आहे. अशा प्रकारचे आर्थिक अपहार केवळ प्रशासनातील भ्रष्ट मानसिकतेचे प्रतीक नसून, सामान्य जनतेच्या पैशाशी केलेला विश्वासघात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोषींना कठोर शासन व्हावे, त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त व्हावी, आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी पारदर्शक यंत्रणा कार्यान्वित व्हावी, अशी जोरदार मागणी श्रीरामपूरकर जनतेकडून केली जात आहे.
