श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – श्रीरामपूर नगरपालिकेतील कारभार सध्या गंभीर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, अधिकारी व कर्मचारी संगनमताने नगरपालिकेच्या निधीचा गैरवापर करत असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. “तुम भी खाओ, हम भी खाते” अशा वृत्तीने नगरपालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मिळून जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू केली आहे, अशी जोरदार चर्चा शहरात रंगत आहे.
सद्यस्थितीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, पथविक्रेते निवडणूक ही बिनविरोध झाली असतानाही त्यासाठी ‘मानधन’ या नावाखाली जवळपास एक लाख रुपयांची बिले काढण्यात आली. निवडणूकच न झाल्यासारखी परिस्थिती असताना अशा प्रकारे मानधनाच्या नावाखाली पैसे खर्च होणे, हे स्पष्टपणे निधी अपहाराचे लक्षण मानले जात आहे. तसेच, लोकसभा निवडणुकी दरम्यान मतदार जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली या मोहिमे वेळी ‘नाश्त्याच्या खर्चा’च्या नावाखाली लाखो रुपयांची बिले तयार करण्यात आली, असा आरोप देखील करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अशा प्रकारे अवास्तव खर्च दाखवून नगरपालिकेच्या नफा फंडातून रक्कम वळती करणे म्हणजेच जनतेच्या पैशांचा सर्रास अपव्यय आहे.
या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून माहिती अधिकाराअंतर्गत केलेल्या अर्जांमुळेच हे सर्व प्रकार उघडकीस येत आहेत. मात्र, माहिती बाहेर आली असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचाराची तक्रार झाल्यानंतरही प्रशासनाने ती दखल न घेणे ही देखील मोठी शंका उत्पन्न करणारी बाब आहे. नगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मिळून ‘कोणालाही काही कळणार नाही’ अशा आत्मविश्वासात अनेक बोगस बिले सादर केली असल्याचा आरोप आहे. जनतेकडून दरवर्षी भरली जाणारी पाणीपट्टी, घरपट्टी यांसारखी कररूपी रक्कम नगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा होते, परंतु त्याच पैशांचा विनामूल्य वापर व अपहार होत असल्याचे समोर येत आहे.
या आर्थिक गैरव्यवहारामागे कोणत्या राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आहे? असा प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे. कारण कोणतीही कारवाई न होता हे प्रकरण पुन्हा पुन्हा दडपले जात असल्याने शंका अधिकच गडद होत आहे. भ्रष्ट कारभारामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्यास, त्याची चौकशी अधिक सखोल पातळीवर व्हावी, अशी मागणी आता जनतेतून होत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाकडे सतत तक्रारी व पुरावे सादर करूनही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्यामुळे त्यांच्या मनात देखील तीव्र नाराजी आहे. अशा बेधडक गैरव्यवहारामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता ढासळत असून, नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत चालला आहे.
शहराच्या विकासासाठी जनतेने भरलेल्या करांचा विनियोग योग्य पद्धतीने न होता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी केला जात असेल, तर हे लोकशाही व्यवस्थेचे अपयश मानावे लागेल. सध्या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा जनतेचा विश्वासच हरवेल, आणि श्रीरामपूर नगरपरिषदेचा प्रशासन हा भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनल्याचे दुर्दैवी वास्तव सिद्ध होईल.
