श्रीरामपूर :– महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेले “विशेष जन सुरक्षा विधेयक २०२४” हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाही मूल्यांवर घाला घालणारे असून ते तातडीने रद्द करण्याची मागणी करत महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ (संलग्न एक्टू) यांच्या नेतृत्वाखाली आज प्रशासकीय भवनासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचा भंग करणाऱ्या या विधेयकाविरोधात नगरपालिका कामगार, अंगणवाडी कर्मचारी, शेतकरी-शेतमजूर आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. नायब तहसीलदार हेमलता वाकडे यांनी निदर्शनकर्त्यांकडून निवेदन स्विकारले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सदर विधेयकात बेकायदेशीर कृती व संघटना यांची अतिशय ढोबळ व अस्पष्ट व्याख्या केली आहे. याचा गैरवापर करून सरकार संघर्ष करणाऱ्या प्रामाणिक व्यक्ती व संघटनांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करू शकते. तसेच स्वतंत्र पत्रकार आणि माध्यम संस्थांनाही लक्ष्य करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विधेयकामुळे संविधानिक हक्कांवर निर्बंध येत असून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर गदा येणार आहे, असे निदर्शनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. “हे विधेयक त्वरित रद्द न केल्यास मुंबईसह संपूर्ण राज्यभर तीव्र चक्का जाम आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा श्रमिक महासंघाच्या नेत्यांनी दिला.
या निदर्शन प्रसंगी श्रमिक महासंघाचे राज्याध्यक्ष कॉ. बाळासाहेब सुरुडे, कॉ. राजेंद्र बावके, कॉ. मदिना शेख, कॉ. शरद संसारे, कॉ. जीवन सुरुडे, रतन गोरे आदींनी मार्गदर्शन केले. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी उत्तम माळी, राहुल दाभाडे, अरुण बर्डे, अस्लम शेख, आकाश शिंदे, बाबुलाल पठाण, संदीप शिंदे, विजय शेळके, सुभान पटेल, भीमराज पठारे, माया जाजू, तारा बर्डे, विमल गायकवाड, शकुंतला बिलावरे, शोभा विसपुते, दीपक शेळके, वर्षा देशमुख, अनिता गवळी, सुमन वाघमारे, शितल गोरे, दीपाली रणदिवे व इतर कार्यकर्त्यांनी मोलाचा सहभाग नोंदविला.
