श्रीरामपुर (प्रतिनिधी) – येथील दत्तनगर येथे जिल्हा परिषद गट व गणातील अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी दलित संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त राहून, पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने आरक्षण निश्चित व्हावे, यासाठी आवाज बुलंद करण्यात आला. ही बैठक सामाजिक संघटनांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती, मात्र अनेक राजकीय पक्षांचे स्थानिक नेते देखील या प्रश्नावर एकत्र आले असल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
दत्तनगर, खंडाळा, भैरवनाथनगर, शिरसगाव या गावांमध्ये सरपंच पद अनुसूचित जातींसाठी आलटून पालटून आरक्षित करण्यात आले आहे. मात्र पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचा विचार न केल्यामुळे अनेक ठिकाणी आरक्षणाचे नियोजन हे अन्यायकारक व एकतर्फी असल्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे यावेळी गट व गण पातळीवर आरक्षण निश्चित करताना खऱ्या अर्थाने न्याय्य वाटप व्हावे यासाठी पुरावे व आकडेवारीच्या आधारे मागणी लावून धरायची ठरवण्यात आले.गेल्या चार वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुका रखडल्या होत्या. आता 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी नव्याने आरक्षण ठरवले जाणार आहे. परंतु अनुसूचित जातींना अपेक्षित आरक्षण मिळेल की नाही, यावर अजूनही साशंकता व्यक्त होत आहे. जर यावेळी संधी हुकली, तर पुढील आरक्षणासाठी थेट 2031 ते 2036 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, अशी भीती संघटनांनी यावेळी स्पष्टपणे व्यक्त केली.
त्यामुळे हीच निर्णायक वेळ असल्याचे मानून मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती लक्षणीय ठरली.यासंदर्भात येत्या मंगळवारी (दि. 13 मे) उपविभागीय अधिकारी किरण सावंत पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. ही बैठक म्हणजे निव्वळ चर्चासत्र नसून, पुढील आंदोलनाची दिशादर्शक बैठक असल्याचे स्पष्ट झाले. अनेकांनी दत्तनगर गटातील आरक्षणाचे पुनर्रचित स्वरूप, गावांची फेरजुळणी, आणि त्या मागचे राजकीय हितसंबंध यावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः हरेगाव गावाचा दत्तनगर गटात समावेश करण्याच्या मागणीवर भर दिला गेला. दलित संघटनांनी स्पष्टपणे आरोप केला की, आरक्षणाच्या वाटपात राजकीय नेत्यांनी दबाव टाकून आपल्या निकटवर्तीयांना लाभ मिळवून दिला आहे. यामुळे खऱ्या गरजूंना आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी मिळत नाही. आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असताना देखील त्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आहेत, असे मत बैठकीत व्यक्त झाले. ७५ वर्षांनंतरही संविधानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे दुःख अनेक वक्त्यांनी बोलून दाखवले.
या बैठकीत दत्तनगर गावचे पहिले सरपंच पी. एस. निकम, माजी सरपंच सुनील शिरसाठ, भीमशक्तीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप मगर, आरपीआयचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश जगताप, माजी उपसरपंच सुनील जगताप, कामगार संघटनेचे अध्यक्ष बबनराव माघाडे, कामगार नेते नंदूभाऊ गंगावणे, वंचित बहुजन आघाडीचे नागेश क्षीरसागर, सुनील वाघमारे, ग्रामपंचायत सदस्य किरण खंडागळे, शहाजान बागवान, विशाल पठारे, भैरवनाथ नगरचे सदस्य राहुल लिहिणार, अमोल काळे, सुनील निकम, जयहिंद मित्र मंडळ अध्यक्ष किरण अमोलीक, अष्टविनायक मंडळ अध्यक्ष विकी भागवत, राकेश गायकवाड, प्रदीप शेळके, विश्वास भोसले, सचिन उंबर्डे, कल्याण निळे, राजू त्रिभुवन, बाहुले मेजर आदींची उपस्थिती होती. बैठकीचे प्रास्ताविक सामाजिक कार्यकर्ते अशोक लोंढे यांनी केले. सूत्रसंचालन किरण अमोलीक यांनी केले तर आभार प्रदर्शन सुरेश जगताप यांनी केले. उपस्थित मान्यवरांनी आपले विचार मांडत प्रशासन व निवडणूक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची मागणी केली.
